प्राइवेसी और सिक्यूरिटी इश्यूज (Privacy and Security Issues) ई-डेमोक्रेसी को अनेक प्रैक्टिकल इश्यूज सराउण्ड करते हैं। मीडिया में, इन्टरनेट पर और लोकप्रिय चेतना में यह एक मजबूत और सामान्यरूप से निर्विवाद विचार है कि लोकतंत्र का नया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडल इन्टरनेट है। इस विचार का मौलिक स्रोत शायद अपेक्षाकृत उन्मुक्त या बेरोक स्वतंत्र कथन है जो… Continue reading Privacy and Security Issues kya hai?

ई-डेमोक्रेसी के प्रसार (Diffusion of E-Democracy) राष्ट्र की कड़ी नियंत्रण-व्यवस्था ही ई-डेमोक्रेसी को प्रतिविंवित करेगा और तभी यह अपने पूरे प्रसार में यूज होने के लिए समर्थ नहीं हो सकेगा। इसी तरह ऑस्ट्रिया में इनके एडवांस्ड इन्टरनेट सिस्टम के कम्पोनेन्ट्स चाइना से भिन्न रूप में हैं किन्तु उन्हें राजनीतिक और सामाजिक नॉर्म्स (मानक) प्राप्त नहीं… Continue reading Diffusion of E-Democracy kya hai?

डिजिटल एवं मीडिया डेमोक्रेसी (Digital & Media Democracy) ग्लोबलाइजेशन (विश्व के ध्रुवीकरण) के युग में लोकतंत्र में टेक्नॉलजि के प्रयोग से तेजी से बदलाव आया है। पॉलिटिकल प्लुरलिज्म और डाइलॉग लोकतंत्र के नये अर्थ पेश किये जा रहे हैं और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इन्टरनेट पर नये तरह के पब्लिक डिसिसन… Continue reading Digital & Media Democracy kya hai?

डेमोक्रेसी (E-Democracy) आइये देखें ‘ई-डेमोक्रेसी क्या है ई-डेमोक्रेसी वह व्यवस्था है, जिसमें नागरिकों को डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रिप्रेजेन्टेटिव डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग से सहायता मिलती है। इस व्यवस्था या कॉन्टैक्स्ट में डेमोक्रेटिक एक्टर्स और सैक्टर्स के रूप में सरकारें, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मीडिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन्स और सिटीजन्स /… Continue reading E-Democracy kya hai?

भारत पोर्टल (India Portal) भारत का नेशनल पोर्टल NIC (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) द्वारा कार्यान्वित ( Implemented) की जा रही नेशनल ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट (NeGP) के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायियों और ओवरसीज भारतीयों को केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार से जिला प्रशासन और पंचायत के सभी स्तरों पर… Continue reading India Portal kya hai?

सामान्य सेवा केन्द्र (Common Services Centers (CSC)) सी.एस.पी., व्यापक पैमाने पर ई-शासन की शुरूआत के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अपनी प्रतिबद्धता के अंश के रूप में नेशनल ई-गवर्नेन्स प्रोजेक्ट (NeGP) की कार्यनीतिक आधारशिला है। सी.एस.सी., ई-गवर्नेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन के साथ-साथ अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्रों में उच्च गुणवक्ता वाली और किफायती… Continue reading Common Services Centers (CSC) kya hai?

ई-बिज (E-Biz) ई-बिज (E-Biz) : ई-बिज पहल औद्योगिक नीति और संवर्धन द्वारा संचालित किया जा रहा है जो व्यापार संस्थानों के लिए व्यापक गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (G2B) सर्विसेज पारदर्शिता तेजी से और निश्चितत के साथ प्रदान करना चाहता है। यह व्यावसायिक संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के बीच संपर्क को कम करने, आवश्यक सूचना के मानवीकरण (standardizing), सिंगल… Continue reading E-Biz kya hai?

E-District kya hai (E-District) : जिले सरकार के ऐसे वास्तविक फ्रंट-एंड होते हैं जहाँ पर सरकार और कंज्यूमर अथवा G2C सर्विसेज की अंतःक्रिया (Interaction) संपन्न होती है। ई-जिला प्रोजेक्ट इसलिए अस्तित्व में आई ताकि अनुभव में सुध र लाया जा सके तथा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की दक्षता में बढ़ोतरी की जा सके जिससे… Continue reading E-District kya hai?

एम.सी.ए. 21 (MCA21) एम.सी.ए. 21 (MCA21): कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA), भारत सरकार ने, MCA21 प्रोजेक्ट प्रारम्भ की है जोकि कारपोरेट इकाइयों, प्रोफेशनल्स तथा आम जनता को MCA सर्विसेज तक सरलता और सुरक्षित रूप से पहुँच उपलब्ध कराने में समर्थ होने में सहायता करती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कानूनी अपेक्षाओं को लागू करने… Continue reading MCA21(एम.सी.ए. 21) kya hai?

ई- न्यायालयों (E-courts) भारतीय न्यायपालिका में लगभग 15,000 न्यायालय हैं जो देशभर 25,000 न्यायालय कॉम्प्लैक्स में स्थित हैं। ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट के अधीन 5 वर्ष की अवधि में 3 चरणों में भारतीय न्यायपालिका में ICT लागू करने का प्रस्ताव है। मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) का उद्देश्य दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई, में 700 न्यायालयों… Continue reading E-courts kya hai?