ई- न्यायालयों (E-courts)
भारतीय न्यायपालिका में लगभग 15,000 न्यायालय हैं जो देशभर 25,000 न्यायालय कॉम्प्लैक्स में स्थित हैं।
ई-न्यायालय मिशन मोड प्रोजेक्ट के अधीन 5 वर्ष की अवधि में 3 चरणों में भारतीय न्यायपालिका में ICT लागू करने का प्रस्ताव है।
मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) का उद्देश्य दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चैन्नई, में 700 न्यायालयों में, 29 राज्यों/संघ राज्यों में 900 न्यायालयों में, और देशभर में 13,000 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वचालित निर्णयकर्ता (Automated Decision-making) और निर्णय सहायक सिस्टम (Dicision-support systems), विकसित (develop), प्रदान करना (deliver), स्थापित करना (install) और लागू (implement) करना है। इस परियोजना (project) का उद्देश्य है :
• दिन-प्रतिदिन (day-to-day) की गतिविधियों (activities) को आसान बनाने में न्यायिक प्रशासन की सहायता । मामलों (cases) का लंबित होने के समय को कम करने में न्यायिक प्रशासन की सहायता करना ।
• वादियों (litigants) को सूचना में पारदर्शिता प्रदान करना ।
• न्यायधीषों (judges) को वैधानिक और न्यायिक डाटाबेस तक आसान पहुँच प्रदान करना।
