E-District kya hai
(E-District) : जिले सरकार के ऐसे वास्तविक फ्रंट-एंड होते हैं जहाँ पर सरकार और कंज्यूमर अथवा G2C सर्विसेज की अंतःक्रिया (Interaction) संपन्न होती है।
ई-जिला प्रोजेक्ट इसलिए अस्तित्व में आई ताकि अनुभव में सुध र लाया जा सके तथा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की दक्षता में बढ़ोतरी की जा सके जिससे वह नागरिकों को सेमलेस सर्विस प्रदान कर सके।
योजना के अंतर्गत ऐसे फ्रंट-एंड, नागरिक सुविधा केंद्रों की कल्पना की गई है जे कि जिला, तहसील, उप-प्रभाग तथा ब्लॉक स्तर पर निर्मित किये जाते हैं। सर्विसेज प्रदान करने के लिए सामान्य सर्विस सेंटर (CSCs) के माध्यम से ग्रामीण स्तर के फ्रंट-एंड स्थापित किए जाएंगे।
इस मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली सांकेतिक सर्विसेज के लिए बनायी गयी योजना (Planned) में निम्नलिखित शामिल हैं। :
• प्रमाण-पत्र : आय, अधिवास, जाति, जन्म, मृत्यु इत्यादि के प्रमाण पत्र तैयार एवं वितरित करना ।
• लाइसेंस : हथियार लाइसेंस इत्यादि ।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) : राशन कार्ड जारी करना इत्यादि ।
• सामाजिक कल्याण योजनाएं: वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि का विवरण।
• शिकायतें : अनुचित मूल्यों, अनुपस्थित अध्यापकों, चिकित्सकों की अनुपलब्धता इत्यादि से संबंधित ।
• आर.टी.आई. : सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना को ऑन-लाइन दर्ज करना व प्राप्त करना।
• अन्य ई-गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जोड़ना : पंजीकरण, भूमि-रिकॉर्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि । सूचना प्रसारण : सरकारी योजनाओं, पात्रताओं इत्यादि के बारे में।
• करों का निर्धारण : सम्पत्ति कर तथा अन्य सरकारी कर ।
• यूटिलिटी भुगतान : बिजली, पानी के बिल्स सम्पत्ति कर इत्यादि से संबंधित भुगतान
